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क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार कभी एक Anti-Lynching Law लागू करेगी?
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आम चुनाव 2019 से पहले, मोदी सरकारनेविरोधी कानून लागू करके इसकोसबसे बड़े बयान में से एक बना दिया हैं, और यह चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में सचमुच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चूंकि पिछले वर्ष के दौरान सामने आने वाले अधिकांश मामलों में BJP और उसके सहयोगियों का नाम जुड़ा हुआ है।
उदाहरण: बजरंग दल और अन्य हिंदुत्व संगठन मवेशी तस्करी और गाय वध करने के संदेह मात्र से अल्पसंख्यक (minority ) पर हमला करते हैं।
यह धारणा है, कि अगर सरकार विरोधी कानून लाने का फैसला करती है, तो BJP सरकार के तहत कई झुकाव वाले लोगों को छाया और प्रोत्साहन मिल सकता है। आम चुनाव 2019 में BJP को बहुत फायदा होगा।
दरअसल, Home Minister Rajnath Singh ने कहा है, कि अगर जरूरत पड़ती है, तो केंद्र इस तरह के भीड़ सतर्कता की बढ़ती घटनाओं को कम करने के लिए एक विरोधी कानून लागू करेगा। हालांकि, उनका बयान काफी खोखला दिखता है।
इस तरह के कानून की आवश्यकता पहले से ही है, यह बयान सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और पुलिस प्रमुखों को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ताजा सलाह जारी करने के बाद ही आता है। अदालत ने Anti-Lynching Law की भी सिफारिश की। Home Minister Rajnath Singh का बयान मूल रूप से सरकार को न्यायपालिका का सम्मान करने की उम्मीद से हैं |
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